हिमाचल प्रदेश (एजेंसी)। भले ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के गहराते वित्तीय संकट के बारे में चिंताओं को दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की वेतन और पेंशन में देरी होने की सबसे बुरी आशंका सच साबित हुई जब सोमवार को उनके बैंक खातों में कोई भुगतान नहीं किया गया। आमतौर पर वेतन और पेंशन हर महीने की पहली तारीख को उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाती है।
हालाँकि, कल रविवार होने के कारण वेतन सोमवार को वितरित किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ, जिससे दो लाख से अधिक नियमित कर्मचारी काफी चिंतित हैं। अभी भी कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि वेतन कब वितरित किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के साथ-साथ नौकरशाही के बीच भी चिंता है कि गंभीर वित्तीय संकट के बीच स्थिति से कैसे निपटा जाए।
हालांकि पिछले शासनकाल में ऐसे उदाहरण आए हैं जब राजकोष घाटे में चला गया, लेकिन वेतन और पेंशन में कभी देरी नहीं हुई। हालाँकि, इस बार देरी एक दिनचर्या बन सकती है क्योंकि अधिक ऋण जुटाने का कोई प्रावधान नहीं है और राज्य पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर है। विडंबना यह है कि एचपी राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी और पेंशनभोगी, जिन्हें अतीत में हमेशा देरी से वेतन मिलता था, भुगतान प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है, जिसका दोष उन्होंने उनके द्वारा शुरू की गई मुफ्त की संस्कृति को दिया है। राज्य विधानसभा में भाषण देते हुए सुक्खू यह कहना चाहते थे कि इन सभी मुफ्त सुविधाओं ने उस वित्तीय संकट में प्रमुख भूमिका निभाई है जिसका राज्य वर्तमान में सामना कर रहा है। लेकिन उन्होंने सदन के सदस्यों से कहा कि राज्य के खजाने की स्थिति जल्द ही बेहतरी के लिए बदल जाएगी।
