राजेन्द्र सिंह
प्राकृतिक मूल्यों को सर्वोपरि मानने वाले ऋषि और गंगा की अविरलता बनाए रखने की खातिर 111 दिन के उपवास के बाद प्राण त्यागने वाले प्रोफेसर जीडी यानि गुरुदास अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद का स्मरण मुझे हर क्षण बना ही रहता है। मैंने जब उनसे तरुण भारत संघ के संचालक मंडल का सदस्य बनने के लिए कहा तो उनका जवाब था – “मैं तुम्हारा सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि यह विधान तो मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि मानकर बनाया गया है। मैं तो प्रकृति को सर्वोपरि मानता हूं।” वे बोले, “मैं मानव को प्रकृति का एक मामूली-सा अंग मानता हूं, इसलिए मानव मेरे लिए सर्वोपरि नहीं हो सकता।”
स्वामी सानंद अपने मित्र और वकील महेशचंद्र मेहता के साथ जुलाई 2007 में गंगोत्री जाते समय “लोहरी-नागपाला परियोजना” द्वारा गंगा को गायब होते देखकर बहुत दुखी हुए थे। उसी समय उन्होंने गंगा का नए तरीके से चिंतन आरंभ किया था। इन्हीं दिनों वे राजस्थान की छोटी, सूखी नदी अरवरी को कल-कल बहते देखकर गए थे। उन्हें लगा जब छोटी नदी दुबारा बह सकती है, तो गंगा को भी शुद्ध-सदानीरा बना सकते हैं। उन्होंने गंगा का शुद्ध-सदानीरा बनाना ही अपने जीवन का एक मात्र लक्ष्य बना लिया।
उन्होंने वर्ष 2007 के अंत में कहा कि अभी तक तो मैं छोटे-छोटे बांधों को बड़े बांधों का विकल्प मानकर बनवाने का काम प्रायश्चित के तौर पर कर रहा था, लेकिन प्रायश्चित के लिए 20 वर्ष बहुत हैं। अब मैं बड़े बांधों को तुड़वाने, रुकवाने और आगे नहीं बनने देने के काम में लगूंगा। गंगा को अब सघन चिकित्सा की आवश्यकता है। चिकित्सा मैं कर सकता हूं, लेकिन सरकार मेरी चिकित्सा को नहीं मानेगी। वह तो गंगा माई से भी कमाई करना चाहती है। मैं सबसे पहले गंगा से कमाई के सभी रास्ते बंद करूंगा। मां गंगा मेरी आस्था की माई हैं। उनसे मैं स्वयं कोई कमाई नहीं करूंगा, किसी को करने भी नहीं दूंगा।
प्रो. जीडी अग्रवाल का कहना था कि जो कुम्भ कभी सत्य की खोज के लिए शुरू हुआ था, वही कुम्भ अब गंगा की पवित्रता, निर्मलता, अविरलता पर विचार नहीं करके उसे और अधिक गंदा ही करता है। गंगा जी जब तक स्वस्थ होवें, अपने गंगत्व की विशिष्टता को पुनः प्राप्त करें, तब तक गंगा किनारे कुम्भ आयोजित करने पर रोक लग जानी चाहिए। यह बात कोई सच्चा आस्थावान भारतीय ऋषि ही बोल सकता है।
प्रो. जीडी अग्रवाल ने अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे कम समय में अपनी पीएचडी की थी। आईआईटी-कानपुर में 17 साल पढ़ाने के बाद 1979 में वे “केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल” के पहले सदस्य-सचिव बने। सरकार में अपनी ईमानदारी के कारण वे कभी भी किसी के चहेते नहीं रहे। उनका गुरुत्व सरकार को बहुत भारी होता था। आज की सरकार ने तो उन्हें खा ही लिया। प्रो. जीडी अग्रवाल का जाना कभी-न-कभी बहुत भारी पड़ेगा।
प्रो. जीडी अग्रवाल को पर्यावरण व गंगा के विज्ञान, अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिक संबंधों की गहराई और पर्यावरणीय प्रवाह की जितनी समझ थी, उतनी आज किसी की नहीं है। वे प्राकृतिक मूल्यों को भारतीय आस्था और पर्यावरणीय रक्षा का आधारभूत विज्ञान मानते थे। उनका जीवन, सामाजिक संस्कार, भारतीय आस्था, पर्यावरणीय रक्षा के आधार की गहरी समझ व शक्ति थी। उनके अंदर असाधारण ठहराव था। ‘मातृसदन, हरिद्वार’ में चिमटा गाड़ दिया था। अंत तक वहीं उनका चिमटा गड़ा रहा, वे वहीं गंगा में रम गए।
प्रो. जीडी अग्रवाल के कई अधूरे काम हैं। 10 अक्टूबर 2018 को गंगा पर्यावरणीय प्रवाह भारत सरकार ने प्रकाशित कर दिया था। वह आज भी गंगा या भारत की किसी भी दूसरी नदी में कहीं भी प्रभावी रूप में लागू नहीं है। स्वामी सानंद को यह दस्तावेज गंगा में स्वीकार नहीं था, फिर भी जो है वह भी लागू नहीं है। केवल यह प्रकाशित कराके भारत सरकार ने प्रस्तुत कर दिया है। गंगा मंत्री नितिन गडकरी ने ‘गंगा संरक्षण प्रबंधन प्रारूप’ का दिसम्बर 2018 तक गजट-नोटिफिकेशन करने और कानून बनाने का गांधी शांति प्रतिष्ठान की बैठक में पहुंचकर वायदा किया था।
गंगा संरक्षण प्रबंधन अधिनियम को दिये हुए 9 वर्ष बीत गए हैं। स्वामी सानंद ने वर्ष 2012 में ही पहला प्रारूप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया था। फिर 2014 में उमा भारती को भी दिया। इन्होंने उस पर एक और सरकारी प्रारूप तैयार कराया था। 2018 में वह भी तैयार हो गया था। उस प्रारूप के विरोधाभास पर हमने दिल्ली में चर्चा कराई थी। उसमें भी गडकरी जी ने आकर स्वामी सानंद को लिखित में वायदा दिया था। उसके बाद बनारस, इलाहाबाद, कानपुर में चर्चा भी कराई थी। सरकार ने अब यह कानून ठंडे बस्ते में रख दिया है, क्योंकि सरकार काशी में चबूतरा और जल वाहक प्लेटफार्म बनाने में लगी हुई है। कानून के काम को स्वयं मंत्री नितिन गडकरी ने ही रुकवा दिया। उन्हें गंगा जी पर ही चार धाम रोड बनाना था। इस कानून को लागू होने से तो गंगा जी को संरक्षण मिलना था।
