के रवींद्रन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपने बजट पटल बड़े आत्मविश्वास के साथ आईं, जो यह एक प्रतीकात्मक इशारा था कि वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक परिवर्तनकारी संघीय बजट के रूप में लोगों द्वारा प्रत्याशित प्रावधानों के साथ आई हैं। फिर भी, 23 जुलाई को राष्ट्र के सामने जो कुछ सामने आया, वह कोई पारंपरिक आर्थिक खाका नहीं था, बल्कि एक नाजुक गठबंधन बजट था, जिसे अलग-अलग राजनीतिक गठबंधनों को खुश करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था।
अल्पमत के जनादेश के साथ शासन करने की अनिवार्यताओं को दर्शाते हुए एक रणनीतिक पैंतरेबाजी में सीतारमण ने एक ऐसा दस्तावेज पेश किया जिसे राजनीतिक बजट कहा जा सकता है, एक ऐसा दस्तावेज जो आर्थिक प्रबंधन की पारंपरिक अनिवार्यताओं की तुलना में गठबंधन राजनीति की अनिवार्यताओं के लिए अधिक अनुकूल है। फिर सबसे दुखद बात यह कि उन्हें इस बात पर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई कि उनके खेल कौशल को बजट बनाने के अन्यथा गंभीर कार्य के लिए स्पष्ट विचलन के रूप में देखा जायेगा।
बिहार और आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा समर्थित अल्पमत भाजपा सरकार की पृष्ठभूमि के आलोक में बजट की रूपरेखा में समझौते और समायोजन के अमिट निशान थे, जहां संख्याएं अक्सर सिद्धांतों या विवेक से अधिक नीति निर्धारित करती हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अपेक्षित उपायों की चूक ने व्यापक आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाले बिना क्षेत्रीय सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक नाजुक संतुलन को रेखांकित किया- एक चतुर आर्थिक जाल-बट्टा, जो समकालीन भारत में गठबंधन शासन की पेचीदगियों को दर्शाता है।
सीतारमण के संबोधन का मुख्यबिंदु रोजगार सृजन पर जोर था, जो एक चिरस्थायी चिंता रही है, जो आर्थिक झटकों से और बढ़ गई है। भाजपा की चुनावी असफलताओं के बाद पार्टी के चुनाव-पश्चात विचार-विमर्श में यह तथ्य सामने आया। फिर भी, सरकार की रोजगार सृजन के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता के बावजूद ठोस, लक्ष्य-विशिष्ट प्रस्तावों की अनुपस्थिति स्पष्ट थी। रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत रोडमैप की अनुपस्थिति और अल्प-रोजगार और बेरोजगारी से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए बुलंद बयानबाजी को मूर्त परिणामों में बदलने में सक्षम ठोस उपायों की कमी इतनी स्पष्ट थी कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था।
बजट का विशुद्ध रूप से आर्थिक गणना के बजाय राजनीतिक गणना की ओर झुकाव क्षेत्रीय भागीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई राजकोषीय प्राथमिकताओं के परस्पर क्रिया द्वारा रेखांकित किया गया था। सत्ता पर भाजपा की कमजोर पकड़ के लिए महत्वपूर्ण नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बजटीय विचार-विमर्श में प्रमुखता से उभरे, उनकी रणनीतिक अनिवार्यताएं अक्सर आर्थिक विवेक की सार्वभौमिक मांगों पर भारी पड़ीं।
संसाधन आवंटन की रूपरेखा इन क्षेत्रीय क्षत्रपों की छाप को दर्शाती है, जो कि अनियंत्रित आर्थिक प्रबंधन के आदर्शवाद पर गठबंधन शासन की व्यावहारिक आवश्यकताओं के भारी पड़ने को सामने रखती है। समावेशी विकास के प्रति सीतारमण के प्रस्ताव राजनीतिक सुविधा की अनिवार्यताओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, फिर भी इस कथित प्रतिबद्धता को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित विरोधाभासों को सामने लाते हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ठोस उपायों की अनुपस्थिति- जो कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे आम आदमी के लिए एक मुख्य डर है- राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच असंगत तालमेल को ही रेखांकित करती है। इसने अल्पकालिक राजनीतिक अनिवार्यताओं और स्थायी आर्थिक प्रबंधन की मांगों के बीच तनाव को उजागर किया- एक विसंगति जिसने राजकोषीय विवेक के मामलों में सरकार की व्यापक विश्वसनीयता को कमजोर करने के साथ-साथ केंद्रीय बजट के निर्माण में संवैधानिक औचित्य के निर्देशों को कमजोर करने का खतरा उत्पन्न कर दिया है।
निर्मला सीतारमण का 2024-25 का बजट आलोचना और निराशा का तूफान खड़ा करने के लिए बाध्य है, खासकर उन राज्यों से जो पारंपरिक रूप से सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ मतभेद रखते हैं। भारत के बजटीय आवंटनों में आमतौर पर निहित संघवादी लोकाचार से हटकर, उनका राजकोषीय खाका संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को बाधित करता हुआ दिखाई दिया, जिससे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे विपक्ष शासित राज्यों को महत्वपूर्ण आवंटनों से स्पष्ट रूप से वंचित रहना पड़ा।
विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के लिए किसी भी सार्थक स्वीकृति या आवंटन की अनुपस्थिति ने भारत के संवैधानिक ढांचे में निहित संघवादी सिद्धांतों से एक स्पष्ट प्रस्थान को रेखांकित किया। ऐतिहासिक रूप से, भारत की बजटीय प्रक्रिया ने सहकारी संघवाद के सिद्धांत का पालन करते हुए, राजनीतिक संबद्धता के बावजूद, विभिन्न राज्यों की राजकोषीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को संतुलित करने का प्रयास किया है। हालांकि, सीतारमण की बजटीय रणनीति गठबंधन सहयोगियों को खुश करने की ओर निर्णायक रूप से झुकी हुई दिखाई दी।
विपक्ष शासित राज्यों के लिए, बजट का हाशिए पर होना केवल राजकोषीय उपेक्षा से कहीं अधिक था। यह एक प्रणालीगत ढंग से वंचित करने और संघीय ढांचे की विशेषता वाली विविध आर्थिक अनिवार्यताओं के प्रति उपेक्षा का प्रतीक था। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य, जो अपने मजबूत आर्थिक योगदान और विशिष्ट विकासात्मक चुनौतियों के लिए जाने जाते थे, खुद को हाशिये पर पाते हैं। राजकोषीय चर्चा में, उनकी तत्काल जरूरतें गठबंधन राजनीति की अनिवार्यताओं के सामने दब गईं।
सामाजिक कल्याण और मानव विकास सूचकांकों पर जोर देने के लिए मशहूर केरल में बजट की उपेक्षा ने गहरी छाप छोड़ी। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए लक्षित आवंटन की अनुपस्थिति ने केंद्र की राजकोषीय प्राथमिकताओं और जमीनी हकीकतों के बीच एक अलगाव को रेखांकित किया। पर्यटन और प्रेषण जैसे क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्था के साथ, केरल को पर्याप्त बजटीय प्रावधानों से बाहर रखा जाना उभरती वैश्विक चुनौतियों के सामने लचीलापन बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के एक चूके हुए अवसर का प्रतिनिधित्व करता है।
इसी तरह, तमिलनाडु ने भी अपने दुर्जेय औद्योगिक आधार और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान के साथ-खुद को हाशिए पर पाया। राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाएं, विशेष रूप से विनिर्माण, कृषि और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में, कहीं और राजनीतिक समायोजन की जरूरतों के कारण हाशिए पर चली गईं। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और कृषि लचीलापन बढ़ाने के लिए लक्षित निवेश की कमी ने एक अदूरदर्शी राजकोषीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसने दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर अल्पकालिक राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी।
कर्नाटक, एक अन्य राज्य जो एक विपक्षी दल द्वारा शासित है, में असंतोष की प्रतिध्वनियां स्पष्ट थीं। एक प्रमुख आर्थिक केंद्र और तकनीकी महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद, बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल नवाचार और सतत शहरीकरण के लिए कर्नाटक की आकांक्षाओं को बजटीय चर्चा में जगह नहीं मिली।
