एनी डोमिनी: 8-9 जुलाई 2024 को मॉस्को में आयोजित 22वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन भू-राजनीतिक रंगमंच में सबसे स्थायी दोस्ती में से एक को फिर से संवारने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मास्को और नई दिल्ली ने एक साथ कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, चाहे ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस या संसद भवन में कोई भी सत्ता में रहा हो। सौभाग्य से, भारत-रूस संबंध अभी भी शासन परिवर्तन निरपेक्ष है, और पश्चिम के संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले नियम-आधारित आदेश से लगातार वैचारिक हमलों का सामना कर चुके हैं।
भारत और रूस के बीच दो दिवसीय द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन (जो यूक्रेन के मामले में नाटो देशों की शाही बैठक से ठीक पहले हो रहा है) में रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोसल प्रदान किया। मोदी और पुतिन ने एक-दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया, हाथ मिलाया और कई मौकों पर एक-दूसरे को “प्रिय मित्र” कहकर संबोधित किया।
यह तथ्य कि मोदी के तीसरे कार्यकाल के बाद रूस उनका पहला अंतरराष्ट्रीय गंतव्य है, मॉस्को-नई दिल्ली के सदाबहार रणनीतिक संबंधों के महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा, मोदी की नवीनतम यात्रा पांच साल बाद हो रही है। पिछली बार 2019 में व्लादिवोस्तोक में आर्थिक बैठक हुई थी, और फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद उनकी यह पहली यात्रा है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों खंडों वाली दो दिवसीय बैठक में नेताओं ने आर्थिक और रक्षा संबंधों, व्यापार की मात्रा, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, रूस के उत्तरी समुद्री मार्ग को एक साथ विकसित करने, परमाणु ऊर्जा के साथ-साथ अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में सहयोग संबंधी मुद्दों की एक विस्तृत सूची तैयार की। 2030 तक की अवधि के लिए रूस-भारत आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास पर नेताओं के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि मॉस्को और नई दिल्ली पारस्परिक सम्मान और समानता के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने, पारस्परिक रूप से लाभकारी और दीर्घकालिक आधार पर दोनों देशों के संप्रभु विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के गतिशील विकास की प्रवृत्ति को बनाए रखने और 2030 तक इसकी मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित होगा।
नेताओं के संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, नौ प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग किया जाएगा, जिनमें:
- गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं को समाप्त करना, ईएईयू-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र की संभावना, तथा 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर का परस्पर व्यापार हासिल करना।
- राष्ट्रीय मुद्राओं और डिजिटल वित्तीय साधनों का उपयोग करके द्विपक्षीय निपटान प्रणाली का विकास।
- उत्तर-दक्षिण अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारे, रूस के उत्तरी समुद्री मार्ग और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री रेखा के नए मार्गों पर कार्गो कारोबार में वृद्धि।
- कृषि, खाद्य और उर्वरक में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि।
- परमाणु ऊर्जा, तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल्स और आपसी ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग।
- बुनियादी ढांचे का विकास।
- एक दूसरे के बाजारों में भारतीय और रूसी कंपनियों, मूल्यांकन का मानकीकरण।
- दवा, चिकित्सा और जैव सुरक्षा।
- संस्कृति, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा आदि में मानवीय सहयोग।
आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य व्यापार असंतुलन के मुद्दे को संबोधित करना है, जिसमें भारत-रूस से अधिक आयात करता है, विशेष रूप से तेल और अन्य ईंधन, ताकि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों से निपटने में रूस की मदद की जा सके। भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रूसी अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देगी क्योंकि देश यूरोप से अलग होकर प्रभावी रूप से विविधता लाने में सक्षम होगा, जबकि भारत अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा जो जल्द ही जीडीपी में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगी।
हालांकि, भारत-रूस का कुल व्यापार अभी भी रूस-चीन व्यापार की मात्रा का लगभग एक तिहाई है, जो 240 अरब अमेरिकी डॉलर है। परन्तु व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, खासकर रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से। रूस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में वृद्धि जारी रही, जो चालू वर्ष के पहले चार महीनों में रिकॉर्ड 23.1 अरब डॉलर पर पहुंच गई, जो 2023 की इसी अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
सबसे बड़ी चिंताओं में से एक संबंधित राष्ट्रीय मुद्राओं में पारस्परिक भुगतान की एक स्थायी डिजिटल व्यवस्था का निर्माण रहा है, जिसमें रुपया-रूबल विनिमय निपटान में लगातार रुकावटें जारी रही हैं। चूंकि ब्रिक्स देश वैश्विक दक्षिण के लिए डॉलर को कम करने और वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमेरिकी डॉलर और उसके साथ जुड़े प्रतिबंधों से दूर जा रहा है, भारत और रूस के लिए आपसी राष्ट्रीय मुद्राओं में खातों का निपटान करना कठिन रहा है।
इसके अलावा, रक्षा आपूर्ति में अनजाने में देरी, भारत की सैन्य खरीद में विविधता और स्वदेशीकरण, तथा रूसी सेना में भाड़े के सैनिकों के रूप में भारतीयों की भर्ती के बारे में भ्रमसहित अन्य लंबित मुद्दों को द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में उचित रूप से संबोधित किया गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के बारे में विनम्रतापूर्वक चिंता व्यक्त की, शांति वार्ता और सैन्य समाधानों पर बातचीत पर जोर दिया, जिसके लिए राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें धन्यवाद दिया। मोदी ने जो कहा वह रूसी पक्ष की चेतावनी नहीं थी, बल्कि वैश्विक दक्षिण की चिंता थी जो सभी के लिए शांति और समृद्धि चाहता है। यह पश्चिम से आने वाले पाखंड में नैतिकता के उच्च-वोल्टेज व्याख्यानों के बिल्कुल विपरीत है, जो एकतरफा रूप से रूस की बहुत छोटी-छोटी गलतियों की निंदा करते हैं जबकि वे नरसंहार करने वाले इजरायल के पक्ष में गाजा के विनाश के लिए बल्लेबाजी करते हैं।
मोदी की यात्रा की, जैसा कि अपेक्षित था, पश्चिमी प्रेस में आलोचना की गई है, जो “गले मिलने” और मोदी को सर्वोच्च रूसी राज्य पुरस्कार से अलंकृत करने से चिंतित है। यूक्रेन के संकटग्रस्त राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की ने मोदी की मॉस्को यात्रा की कड़ी निंदा की है, खास तौर पर उस दिन जब रूस ने कीव में कुछ सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया और यूक्रेन की एंटी-डिफेंस मिसाइल बच्चों के अस्पताल पर गिरी, जिसका आरोप पश्चिमी प्रेस ने तुरंत रूस पर लगाया।
पश्चिमी दुष्प्रचार को अलग रखें तो मोदी-पुतिन की मुलाकात का ग्लोबल साऊथ के ज्यादातर देशों द्वारा और खास तौर पर बीजिंग में स्वागत किया गया है। चीनी प्रेस मोदी-पुतिन की मुलाकात की सराहना से भरा पड़ा है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बीजिंग भारत-रूस के बीच बढ़ते सहयोग को देखकर खुश है, जबकि चीन, भारत और रूस के बीच कलह पैदा करने के पश्चिम के प्रयास पर नाराजगी जताई गई है। ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय के अनुसार, “चीन रूस-भारत के बीच बढ़ते संबंधों को खतरे के तौर पर नहीं देखता, जबकि पश्चिमी देश रूस के साथ भारत के संबंधों से असंतुष्ट हैं। इसमें आगे कहा गया है पश्चिमी देशों ने भारत को पश्चिमी खेमे में खींचने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश की है, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया ने पश्चिम द्वारा किए गए राजनीतिक और कूटनीतिक इशारों का जवाब नहीं दिया है।” इसके अलावा, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा: “पश्चिमी दबाव के बावजूद, मोदी ने पिछले महीने अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद विदेश यात्रा के लिए रूस को चुना। इस कदम का उद्देश्य न केवल रूस के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है, बल्कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ व्यवहार में इसके प्रभाव को भी बढ़ाना है।”
जाहिर है, पश्चिमी प्रेस असंतोष व्यक्त करने वाली सुर्खियों से भरा हुआ है, जैसे कि “रूस इंडो-पैसिफिक में एक रणनीतिक बिगाड़ने वाला है”, “मोदी का मास्को के प्रति गलत अनुमान”, “भारत ने अपना रास्ता खुद तय किया
