अरविन्द मोहन
जम्मू-कश्मीर से लगातार जो खबरें आ रही हैं, वे चिंता से ज्यादा डर पैदा करती हैं। डर इस बात का नहीं है कि हमारी फौज के जवानों का हौसला पस्त होगा या हमारी सरकार ही कमजोर पड़ जाएगी और आतंकियों तथा उनके पाकिस्तानी आकाओं का हौसला इतना बढ़ जाएगा कि वे हमें लंबे समय तक परेशान कर देंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह इतना तो बताता ही है कि आतंकियों ने हथियार नहीं डाला है, पाकिस्तान से घुसपैठ हो रही है, पाक मदद जारी है और हमारे अपने कश्मीरी समाज से आतंकियों को मदद मिले न मिले, लेकिन हमारे खुफिया तंत्र को उनसे जरूरी सूचनाएं नहीं मिल रही हैं।
ऐसा जानबूझकर हो रहा है या फौजी उपस्थिति का दबदबा और खौफ ऐसा करा रहा है, यह मालूम नहीं है। लेकिन खुफिया सूचनाओं में फौजी तंत्र को पर्याप्त फीड नहीं है, तभी हमले हो रहे हैं। कठुआ के बनडोटा गांव के पास आतंकियों ने जिस तरह घात लगाकर फौजी वाहन पर हमला किया और चार जवानों को मारने के साथ ही अनेक को घायल कर दिया, उसमें उनको एक स्थानीय आतंकी के पूरा सहयोग मिलने की बात सामने आ रही है।
इससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस बार घाटी से भी ज्यादा वारदातें जम्मू इलाके में हो रही हैं। अकेले जून में ही चार बड़ी वारदातें जम्मू इलाके में हो चुकी हैं। मई में तो वायु सेना के दो हेलीकॉप्टरों तक को निशाना बनाया गया, जिसमें एक जवान की मौत भी हुई। कठुआ के ही हीरन नगर में सेदा सोहल गांव में जब फौज और आतंकियों में मुठभेड़ हुआ, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान और दो आतंकी मारे गए थे। बनडोटा में कई जवान घायल हैं और लेख के लिखे जाने तक भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी थी। दो जवान गंभीर रूप से घायल थे और उनको बिलावर के अस्पताल में भेजा गया था।
उल्लेखनीय है कि जम्मू इलाके को अपेक्षाकृत शांत मानकर वहां से फौज की संख्या कम की गई थी और यह रिपोर्ट भी है कि पाकिस्तान से जिन 70 से 80 आतंकियों के घुसपैठ का अनुमान है, उनमें से ज्यादातर अभी इसी इलाके में हैं। वे चार-चार, पांच-पांच की टोली बनाकर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। यह बताने का मतलब नहीं है कि वे घाटी को छोड़ गए हैं और जब बर्फ पड़ेगी, तो घाटी वाली सीमा ही उनके लिए घुसपैठ का रास्ता बनती है।
जम्मू-कश्मीर और खास तौर से जम्मू क्षेत्र को आतंकी क्यों वारदातों के लिए चुन रहे हैं, यह समझना मुश्किल नहीं है। धारा 370 हटे और राज्य का विभाजन हुए पांच साल होने को आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सितंबर के पहले जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए। राज्य में विधानसभा की सीटों के पुनर्गठन का काम भी पूरा हो चुका है और इसे लेकर भी हल्की नाराजगी है। आतंकवादियों की गतिविधियों से इस चुनाव का साफ रिश्ता है।
हमने यह भी देखा है कि लंबा चले लोकसभा चुनाव में भी आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी थीं। यहां हम लद्दाख क्षेत्र के चुनाव और राज्य का बंटवारा करने वाली पार्टी के प्रदर्शन की चर्चा नहीं करेंगे। जम्मू और कश्मीर घाटी में राज्य का बंटवारा मुद्दा था और उससे भी उल्लेखनीय खुद चुनाव था, जिसमें लोगों की भागीदारी तो ठीक-ठाक हुई, लेकिन स्थापित दलों की हालत खराब रही। बड़े-बड़े नेता ढेर रहे। नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन तथा पीडीपी के नेता तो चुनाव लड़े और हारे, लेकिन भाजपा और उसके दुलारे गुलाम नबी आजाद की पार्टी तो घाटी के चुनाव मैदान में उतारने से डर गई और मैदान ही छोड़ दिया।
लोगों ने मतदान में हिस्सा लेकर जिन्हें जिताया और जिन्हें हराया, उन सबके माध्यम से अपना जनादेश साफ कर दिया। केंद्र में बैठे नेताओं ने इस जनादेश को ठीक समझा हो, ऐसा नहीं लगता। हार या जीत को सीधे फेस करने और चुनाव में हिस्सा लेकर जो संदेश दिया जा सकता था, वह तो दूर, जाने क्या-क्या दावे किए जाते रहे। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तो यह बयान भी देते रहे कि पाक अधिकृत कश्मीर खुद-ब-खुद हमारी ओर आने वाला है क्योंकि हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं (और पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा है), उसे देखकर ही कश्मीरी लोग लट्टू हो गए हैं।
अभी तक राज्य में लाखों की संख्या में जवान तैनात हैं। निश्चित रूप से इसके कारण पहले की तुलना में हाल तक ज्यादा शांति रही है। उनके खर्च की बात छोड़ भी दें तो निवेश से लेकर शेष देश के जुड़ाव के जो सपने दिखाए गए थे, वे कहां हैं यह कोई भी पूछ सकता है। चुनाव में भी इस तरह के पिटे मोहरों और भगोड़े दस्तों पर लोग कितना भरोसा करेंगे, कहना मुश्किल है। चुनाव कराने के क्रम में ऐसी सख्ती नहीं रखी जा सकती। आतंकी इस ताक में थे और हथियार-गोला-बारूद तथा प्रशिक्षण पा रहे थे। वारदातें बढ़ना उसी का प्रमाण है।
अब सामान्य गैर-मुसलमान लोग या प्रवासी निशाने पर नहीं हैं। रियासी में तीर्थयात्रियों वाली बस को निशाना बनाने तक ऐसी रणनीति दिखती थी। अब तो सीधे फौज के लोग निशाने पर हैं। आतंकवाद के इस नए छद्म युद्ध के मुकाबले के लिए केंद्र और सुरक्षा बलों को नई रणनीति तैयार करनी होगी। हम अपने जवानों को यूं ही नहीं गंवा सकते। फिलहाल पाकिस्तान को भी संदेश देने की जरूरत है कि वह आतंकवादियों को मदद देना बंद करे।
