बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट और उसके बाद की स्थिति को लेकर भारत सरकार के दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया पर संजीदगी की आवश्यकता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपे जाने के फैसले के बाद स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश में हो रहे ये बदलाव न केवल उस देश के लिए बल्कि भारत के लिए भी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हैं।
बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और संभावित सैन्य शासन का भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन राज्यों में जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। ममता बनर्जी का बयान, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश से आने वाले लोगों को पनाह देने की बात कही, बांग्लादेश में नाराजगी पैदा कर सकता है। ऐसे समय में, केंद्र सरकार को सभी राज्यों के साथ मिलकर एक संयुक्त नीति बनानी चाहिए ताकि इस अंतरराष्ट्रीय मामले को सही तरीके से संभाला जा सके।
भारत सरकार की ओर से इस मामले पर स्पष्ट और ठोस दृष्टिकोण का अभाव चिंताजनक है। सरकार को इस संवेदनशील मसले पर एक मजबूत और स्पष्ट रुख अपनाने की आवश्यकता है, ताकि दोनों देशों के बीच के संबंध और मजबूत हो सकें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी या असहमति से बचा जा सके।
सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और झूठी खबरों से भी स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए इस पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। ट्रोल आर्मी के सदस्यों द्वारा फैलाई जा रही गलत जानकारी न केवल भारत में बल्कि बांग्लादेश में भी अस्थिरता को बढ़ा सकती है। इसके लिए सरकार को सतर्क रहकर कदम उठाने की जरूरत है ताकि लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा की जा सके, जो दोनों देशों के लिए आवश्यक हैं।
समग्र रूप में, बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर भारत को संजीदगी से विचार करना चाहिए और इस विषय पर सियासत से बचते हुए ठोस और समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
