डायरेक्ट टैक्स को लेकर की गई चर्चा, सीए बोले – 7.5 लाख तक की इनकम पर फायदा हुआ कम
कानपुर। कानपुर में रविवार को यूनियन बजट को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में डायरेक्ट टैक्स को लेकर चर्चा की गई।
सीए मनोज फडनीस, आईसीएआई पूर्व अध्यक्ष, सीए सुधींद्र जैन, सीए अक्षय गुप्ता, कॉर्पोरेट अफेयर्स कमेटी एमसीयूपी के सलाहकार सीए अवधेश मिश्रा, केसीएएस के अध्यक्ष सीए राहुल चंद्रा ने कार्यक्रम की शुरुआत की। सत्र के संचालन और स्वागत भाषण सीए राजीव मेहरोत्रा ने किया।
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीए अक्षय गुप्ता ने मैक्रो इकोनॉमिक पर और सीए सुधींद्र जैन ने प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर अपने विचार रखे। सीए मनोज फडनीस ने कर दरों में बदलाव, चैरिटेबल ट्रस्ट में संशोधन, पूंजीगत लाभ में परिवर्तन, टीडीएस/टीसीएस में परिवर्तन, तलाशी और जब्ती में परिवर्तन, असेसमेंट और री-असेसमेंट में परिवर्तन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।
उन्होंने बताया कि टैक्स स्लैब को 15 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है। 7.5 लाख रुपए तक की आय पर फायदा कम किया गया है। एम्प्लॉयर द्वारा एनपीएस में योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया गया। सभी असेट्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दर को 12.5% तथा धारा 112ए के तहत मूल छूट सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए की गई है। किसी भी रूप में प्राप्त की गई प्रोफेशनल इनकम 194B (2%) के अधीन न होकर 194(एस) के अनुसार 10% टीडीएस के अधीन होगी। आभूषण, घड़ियां, कार जैसी लक्जरी आइटम्स की 10 लाख रुपए से अधिक की खरीद पर 1% से टीडीएस लगेगा।
